रांचीतीन घंटे पहले

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  • प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की सभी योजनाओं को 15 . तक स्वीकृत करने के निर्देश

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले मकानों के निर्माण में तेजी लाने के लिए कदम उठाये गये हैं. इसके लिए डीडीसी को पूरे राज्य को निर्देश दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को स्वीकार करने के साथ ही लाभार्थी को पहली किस्त का भुगतान तत्काल किया जाए. यह भी कहा गया है कि 15 अक्टूबर तक सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यानी शत-प्रतिशत योजनाओं को मंजूरी दी जाए.

यह भी निर्देश दिया गया है कि 30 नवंबर तक सभी अर्ध-निर्मित पीएम आवास योजनाओं को पूरा किया जाए। सभी जिलों के डीडीसी को इस योजना की निगरानी खुद करने को कहा गया है. अर्द्ध-निर्मित पीएम आवास योजनाओं का निरीक्षण कर हितग्राहियों को किश्तें उपलब्ध कराएं, ताकि कार्य तेजी से हो सके।

सभी अधूरे पीएम आवास 30 नवंबर तक पूरे किए जाएं

2,35,717 PM आवास 5 साल में लंबित
वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के पांच वर्षों में प्रदेश के 24 जिलों में 2,35,717 PM आवास लम्बित हैं। इस दौरान कुल 11,98,743 PM आवास ग्रामीण स्वीकृत किए गए। इनमें से 80.34 फीसदी मकान यानी 9,63,026 यूनिट बनकर तैयार हो चुके हैं। निर्माण की रफ्तार को देखा जाए तो पिछले तीन दिनों में राज्य भर में 224 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. सबसे अच्छा प्रदर्शन रामगढ़ जिले का है, जहां 94.8% मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।

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